नई दिल्ली।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2026 का आम बजट पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट है। Budget 2026 में सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और रणनीतिक संसाधन सरकार की प्राथमिकता रहेंगे।
इस बजट में जहां एक ओर कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है, वहीं दूसरी ओर रेयर अर्थ मिनरल्स, रोजगार, राज्यों की सहायता और टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा फोकस देखने को मिला है।
1. बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ा जोर, कैपेक्स ₹12.2 लाख करोड़
Budget 2026 का सबसे अहम ऐलान इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कैपेक्स को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया है, जिससे देश में विकास की रफ्तार तेज की जाएगी।
इस निवेश से:
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सड़क और राजमार्ग
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रेलवे नेटवर्क
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हवाई अड्डे और बंदरगाह
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शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर
को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे।
2. रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए विशेष पैकेज
Budget 2026 की सबसे रणनीतिक घोषणा रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर रही। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, मोबाइल फोन और ग्रीन एनर्जी के लिए बेहद जरूरी हैं।
सरकार ने इस क्षेत्र के लिए:
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विशेष पैकेज
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घरेलू उत्पादन को बढ़ावा
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आयात निर्भरता घटाने की रणनीति
की घोषणा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत बनाएगा।
3. मैन्युफैक्चरिंग और ‘मेक इन इंडिया’ पर फोकस
बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकास का प्रमुख स्तंभ बताया गया। सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने, MSME को सशक्त करने और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इसका उद्देश्य:
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रोजगार सृजन
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निर्यात बढ़ाना
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भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना
है।
4. ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
Budget 2026 में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर को समर्थन जारी रखा गया है। सरकार ने साफ किया कि भारत की ऊर्जा जरूरतें भविष्य में स्वच्छ और टिकाऊ स्रोतों से पूरी की जाएंगी।
इसमें:
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सोलर और विंड एनर्जी
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EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग
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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
5. राज्यों के लिए विशेष सहायता
बजट में राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्तीय मदद जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके तहत राज्यों को:
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ब्याज मुक्त ऋण
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लंबी अवधि की वित्तीय सहायता
दी जाएगी ताकि वे अपनी पूंजीगत परियोजनाओं को समय पर पूरा कर सकें।
6. रोजगार सृजन पर असर
सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस से:
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निर्माण क्षेत्र
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लॉजिस्टिक्स
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इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर
में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई गई है।
7. टेक्नोलॉजी और भविष्य की अर्थव्यवस्था
Budget 2026 में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी को भी अहम स्थान दिया गया है। सरकार का फोकस:
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सेमीकंडक्टर
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एडवांस मैन्युफैक्चरिंग
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डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
को मजबूत करने पर है।
8. आम आदमी पर बजट का असर
इस बजट में सरकार ने विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बढ़ाने से जहां लंबे समय में महंगाई पर नियंत्रण और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है, वहीं कुछ सेक्टरों में टैक्स बदलाव का असर आम जनता की जेब पर भी पड़ सकता है।
