रिपोर्ट: अनुराग तिवारी, ब्यूरो चीफ, सीतापुर | Iconic India News
राष्ट्रीय स्तर पर कथित पेपर लीक प्रकरण और छात्रों के आंदोलन के समर्थन में शनिवार को सीतापुर के अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी ने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र लंबे समय से अपने अधिकारों और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी बात गंभीरता से नहीं सुन रही है। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली में धरना स्थल से जबरन हटाया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। राकेश राजवंशी ने कहा कि पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक भीम आर्मी का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 25 जुलाई से देशभर में संगठन की ओर से ज्ञापन और आंदोलन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ने की अपील की।धरना स्थल पर भीम आर्मी के लखनऊ मंडल सह-संयोजक सुनील राठौर भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वह 23 जुलाई की सुबह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना था कि छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और बल प्रयोग को संगठन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि, “भले ही हमारा संगठन राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो, लेकिन जब बात छात्रों, युवाओं और सामाजिक न्याय की होगी तो भीम आर्मी हमेशा सड़क पर संघर्ष करती नजर आएगी।”
धरने में शामिल विमला बौद्ध (लक्ष्य कमांडर, समन्वय संगठन) ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका उद्देश्य समाज को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि संगठन किसी जाति विशेष का विरोध नहीं करता, बल्कि जातिवाद और भेदभाव की मानसिकता का विरोध करता है। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और छात्राओं के साथ कथित पुलिस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की
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