शाहजहांपुर- Iconic India News
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कथित 100 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी भूमि घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहजहांपुर नगर निगम में तैनात सहायक नगर आयुक्त राज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि जिस समय कथित अनियमितताएं हुईं, उस दौरान वह संभल नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) के पद पर तैनात थे।
पुलिस के अनुसार, जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद बुधवार को राज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।
क्या है पूरा मामला?
संभल पुलिस के मुताबिक, मामला संभल-मुरादाबाद मार्ग पर स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण से जुड़ा है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया, जिससे सरकारी खजाने को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। 31 नामजद समेत कई लोगों पर केस संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस मामले में संभल कोतवाली में 31 नामजद आरोपियों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमे में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात सहित अन्य संबंधित धाराएं और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के प्रावधान लगाए गए हैं| पुलिस का आरोप है कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि राज कुमार गुप्ता ने अन्य आरोपियों के साथ कथित मिलीभगत कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा हलफनामा दाखिल किया, जिससे गांव की सामुदायिक भूमि के अवैध हस्तांतरण को लाभ पहुंचा। पुलिस के अनुसार, इसी प्रक्रिया के बाद संबंधित रिट याचिका का निस्तारण हुआ। हालांकि इन आरोपों की सत्यता का अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही होगा। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू होने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन और संबंधित विभाग द्वारा लिया जाएगा।
फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है। पुलिस अपनी विवेचना आगे बढ़ा रही है और अदालत में आरोप सिद्ध होने के बाद ही किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय होगी।
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